Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीता रामन ने अपना बजट पेश किया और बड़ी बातें यह अगर टैक्स की बात की जाए तो नई टैक्स रेजीम में 50,000 से बढ़कर 75,000 कर दी गई है स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50000 हुआ करती थी। वह 75000 कर दिया गया है 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% तक टैक्स से 10 लाख तक 10% पर स्ट्रक्चर बदला है न्यू टक्स रेजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं यानी 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक 5% पर 7 से 10 लाख तक 10% अगर आपकी सालाना आए 3 लाख से 7 लाख तक है तो 5% टैक्स लगेगा पर 7 लाख से 10 लाख तक है तो 10% पर टैक्स लगेगा और 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है।
Budget 2024: युवाओं के लिए Finance Minister Nirmala Sitharaman ने किया बड़ी सौगात का एलान
- मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं के प्रमोशन के उपाय: प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत, सरकार शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 5 वर्षों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना लॉन्च करेगी। ये युवा 12 महीनों तक विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों के वास्तविक जीवन के व्यापारिक वातावरण का अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एक बार की सहायता दी जाएगी। कंपनियों को अपने CSR फंड से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10% वहन करने की उम्मीद होगी।
- औद्योगिक पार्क: सरकार राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 शहरों के निकट निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों का विकास करेगी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क भी मंजूर किए जाएंगे।
- रेंटल हाउसिंग: औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉरमिट्री प्रकार के आवास सुविधा के साथ रेंटल हाउसिंग पीपीपी मोड में प्रदान की जाएगी।
- शिपिंग इंडस्ट्री: भारतीय शिपिंग उद्योग का हिस्सा बढ़ाने और अधिक रोजगार सृजन के लिए स्वामित्व, लीजिंग और फ्लैगिंग सुधार लागू किए जाएंगे।
- क्रिटिकल मिनरल मिशन: घरेलू उत्पादन, क्रिटिकल मिनरल्स की रीसाइक्लिंग और विदेशी अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी ढांचा और एक उपयुक्त वित्तीय तंत्र होगा।
- ऑफशोर माइनिंग: सरकार खनन के लिए पहले ट्रांश ऑफशोर ब्लॉक्स की नीलामी शुरू करेगी।
- डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एप्लिकेशन: सेवाओं के क्षेत्र में उत्पादकता लाभ, व्यापारिक अवसरों और नवाचार के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एप्लिकेशन का विकास किया जाएगा। ये क्रेडिट, ईकॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई सेवा वितरण और शहरी शासन के क्षेत्रों में होंगे।
- आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एकीकृत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म: दिवालियापन संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। इसके तहत सुसंगतता, पारदर्शिता, समय पर प्रसंस्करण और सभी हितधारकों के लिए बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
- LLPs की स्वैच्छिक समापन: LLPs के स्वैच्छिक समापन के लिए सीपीएई की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स: IBC के तहत 1,000 से अधिक कंपनियों को हल किया गया है, जिससे 3.3 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई है। 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 28,000 मामलों का निपटारा किया गया है। IBC सुधार और ट्रिब्यूनल को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाएंगे।
